जैसे-जैसे भारत धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाता है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता जा रहा है। बिजली मंत्रालय ने खुलासा किया है कि पिछले चार महीनों में नौ प्रमुख शहरों में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है।
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ये सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित प्रमुख मेट्रो शहरों में स्थित हैं।
भारत में वर्तमान में लगभग 1,640 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 940 ईवी चार्जिंग स्टेशन इन शहरों में फैले हुए हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने इन नौ शहरों में अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच 678 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन जोड़े।
विद्युत मंत्रालय ने इस साल 14 जनवरी को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए थे। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे में काफी विस्तार के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों ने भारतीय बाजार में प्रवेश करना शुरू कर दिया है
मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्र ने निजी और सार्वजनिक एजेंसियों को शामिल करके सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 360-डिग्री प्रयास किए हैं, जिसमें बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी जैसे अन्य शामिल हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कई निजी संगठन भी आगे आए हैं।
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आने वाले दिनों में, केंद्र की योजना चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों में कवरेज का विस्तार करने की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियों ने शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। आईओसी ने 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, बीपीसीएल एक और 7,000 ईवी चार्जर स्थापित करेगा जबकि बाकी 5,000 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित किए जाएंगे।
IOCL ने पहले ही 439 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लिए हैं और अगले वर्ष में 2,000 और स्थापित करने की योजना है। बीपीसीएल ने अब तक 52 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जबकि एचपीसीएल ने अब तक 382 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं।
भारी उद्योग विभाग ने हाल ही में 25 राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए 1,576 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है जो इन राजमार्गों के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किमी की सीमा के भीतर स्थित होंगे।