UP Budget 2023 : यूपी की योगी सरकार 2.0 आज विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश किया। 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, ‘आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। निःसंदेह, यह बजट प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।’ यहां पढ़ें बजट से जुड़ा हर अपडेट…
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विधानसभा वित्तमंत्री सुरेश खन्ना जी के बजट भाषण के प्रमुख अंश
● उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक का हैं।
● मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही।
● वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है।
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● वर्ष 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गयी है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
● प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यन्त सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गये जहाँ उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किये गये इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 08 प्रमुख नगरों मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चण्डीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया।
● इसके परिणामस्वरूप उ०प्र० ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
● ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रूपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा ( 16 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक्स (12 प्रतिशत) औद्योगिक पार्क (11 प्रतिशत), शिक्षा (09 प्रतिशत) तथा लॉजिस्टिक्स (09 प्रतिशत), सेक्टर्स में किये गये हैं।
● यह हमारे लिये अत्यन्त गर्व का विषय है कि दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह जी -20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अन्तर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 04 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
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● जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिये बुनियादी ढांचे सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और सम्भावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक वृहद एवं व्यापक अवसर होगा जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं जनता को प्राप्त होगा।
● गवर्नेन्स के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गयी प्रभावी कार्यवाही के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
● इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा।
● प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड कॉटेस्ट में तथा पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
●दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
● कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
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● भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को “इनस्पायरिंग लीडर” के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है।
● अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है।
● आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अन्दर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरन्तर कठोर परिश्रम एवं अनुशासन से सम्भव हो सका है।
● हमारी सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वागीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें घरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया हैं । हमने न केवल प्रदेश में अवस्थापना विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया अपितु समाज के विभिन्न समूहों, विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलम्बन की दिशा में निरन्तर कार्य किया।
● हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किये गये कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रूपये से 86,728 करोड़ रूपये अधिक है।
● गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।
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● रबी विपणन वर्ष 2022 2023 में 2015 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ, का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया गया. जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
● खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रु0 2040 तथा ग्रेड ए हेतु रु. 2060 प्रति कुन्तल मूल्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया है।
● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 2023 में अब तक 51.639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गयी।
● किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।
● प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
● बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को रु० 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
● प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं।
● प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया। मिशन इन्द्र धनुष के अंतर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।
● प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।
● इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
● उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
● प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज / स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया।
● युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंदिर में की पूजा अर्चना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का दूसरा बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले ईश्वर की पूजा-अर्चना कर सभी के कल्याण की कामना की।
उत्तर प्रदेश बजट 2023 -24 की प्रस्तुति से पूर्व ईश्वर की पूजा-अर्चना कर सभी के कल्याण की कामना की। pic.twitter.com/WWT3bVdS32
— सुरेश कुमार खन्ना (@SureshKKhanna) February 22, 2023
शेरवानी पहनकर बजट में हिस्सा लेने पहुंचे अखिलेश यादव
हुज़ूर आज का ‘बजट’ शेरवानी में
बड़ी-बड़ी उम्मीदों की मेज़बानी में pic.twitter.com/WM17u59xwO— SamajwadiPartyMediaCell (@MediaCellSP) February 22, 2023
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा मुझे उम्मीद है कि यूपी के सीएम और वित्त मंत्री यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाएंगे। इस सरकार के पिछले 6 बजटों में किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और बेरोजगारी भी दूर नहीं हुई।
वित्त मंत्री ने पढ़ी ‘सुधर गई कानून-व्यवस्था’ कविता
सुधर गई कानून-व्यवस्था
उद्योगों की अलख जगी
यूपी बना ग्रोथ का इंजन
यह सब पहली दफा समझ
फकत किनारे बैठे-बैठे,
लहरों से मत सवाल कर
डूब के खुद गहरे पानी में
पानी का फलसफा समझ