UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा में अधिग्रहित सरकारी भूमि को भू-माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है। उक्त भूमि के एवज में पहले ही वो यूपीएसआईडीसी (औद्योगिक विकास निगम) से मुआवजा ले चुके हैं। अब यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों से मिलीभग करके करोड़ों की इस सरकारी जमीन को बेच रहे हैं। मौजूदा समय में उक्त जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है। भू—माफिया अब उक्त जमीन की एनसीओसी विभाग से ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा।
पढ़ें :- जिस सोसाइटी में सर्वाधिक मतदान, उनके आरडब्ल्यूए को किया जाएगा सम्मानित : मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब
बताया जा रहा है कि, खसरा संख्या 94 मौजा ग्राम लखनपुर तहसील व जिला आगरा रकवा 14-05-10 पक्का बीघा भूमि ओम प्रकाश पुत्र भोलाराम अधिग्रहित सरकारी भूमि जिसका अनुमानित वर्तमान मूल्य 100 करोड है। बताया जा रहा है कि, इस जमीन को वर्ष 1979/81 में यूपीएसआईडीसी (औद्योगिक विकास निगम) ने अधिग्रहण करके उसी समय मुआवजे का पूर्ण भूगतान कर दिया था। उक्त भूमि को यूपीएसआईडीसी द्वारा अपने मानचित्र में कुछ भूमि औद्योगिक प्लॉट और कुछ भूमि रोड में शेष बची भूमि को पार्क में दर्शाया गया है। बताया जा रहा है कि प्लॉट को यूपीएसआईडीसी द्वारा बेचे जा चुके है। हालांकि, शेष भूमि पर वर्तमान में पार्क बना है। उक्त भूमि सीलिंग (राज्य सरकार) में अधिग्रहित चल रही थी। वहीं, अब भू-माफिया विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त जमीन को बेचने में जुट गया है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को बड़ा नुकसान होगा।
100 करोड़ से ज्यादा है कीमत
बता दें कि, जिस जमीन का किसान यूपीएसआईडीसी से मुआजवा ले चुका है उसकी मौजूदा कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब धोखाधड़ी करके उक्त जमीन को बेचने की फिराक में जुटा हुआ है। यही नहीं अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त जमीन की एनओसी विभाग से लेने की फिराक में है।
यूपीएसआईडीसी मुख्यालय का चक्कर लगा रहा भू-माफिया
बताया जा रहा है कि उक्त जमीन को लेकर भू माफिया लगातार यूपीएसआईडीसी मुख्यालय कानपुर का चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो अधिकारियों से मिलीभगत करके जमीन की एनओसी लेने की फिराक में हैं।
मुआवजा देकर यूपीएसआईडीसी भी मौन
जिस जमीन का यूपीएसआईडीसी मुआवजा दे चुका है अब उसी जमीन को लेकर वो मौन है। भू माफिया उक्त जमीन को दोबारा बेचने की फिराक में जुट गया है। बताया जा रहा है कि विभाग के कुछ अधिकारियों को इसकी जानकारी है लेकिन वो खामोश हैं।