नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) मामले में लोकसभा और राज्यसभा (Rajya Sabha) में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां लगातार सदन में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रही हैं, लेकिन अभी इजाजत नहीं मिली है। इससे दोनों सदनों में काफी तल्खी देखने को मिली। इसी शोर के बीच राज्यसभा में गुरुवार को थोड़ा हल्का माहौल भी देखने को मिला, जब सभापति जगदीप धनखड़ (Chairman Jagdeep Dhankhar) और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे (Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge) के बीच मजाकिया अंदाज में बहस चली।
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Viral Video: राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ बोले— मैं 45 साल से शादीशुदा हूं और कभी गुस्सा नहीं करता, जब सदन में लगे जमकर ठहाके pic.twitter.com/vVvxV6NnID
— santosh singh (@SantoshGaharwar) August 3, 2023
बहस के दौरान जब मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge)ने कहा कि आप (Rajya Sabha Chairman) गुस्सा हो गए थे, तब जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar)ने कहा कि मैं 45 साल से शादीशुदा हूं और कभी गुस्सा नहीं करता। इस मजेदार बहस पर सदन में जमकर ठहाके लगे और सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत का वीडियो वायरल हुआ।
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दरअसल, मणिपुर मसले पर बहस के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि मैं जब भी अपनी बात कहना चाहता हूं तभी दो मिनट बाद मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया, लेकिन आप शायद गुस्से में थे। कांग्रेस नेता के इस बयान पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने मजेदार जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 45 साल से शादीशुदा हूं और कभी गुस्सा नहीं करता।
मजेदार बातचीत का ये सिलसिला यहां ही नहीं रुका। जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कहा कि पी. चिदंबरम भी इस बात को मानेंगे कि वरिष्ठ वकील होने के नाते हम गुस्सा नहीं कर सकते। इस पर मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि आप गुस्सा तो बराबर करते हो, लेकिन दिखाते नहीं हो। संसद में मणिपुर मसले पर लगातार गरम माहौल बना हुआ है और इस बीच इस तरह की हल्का माहौल काफी वक्त के बाद देखने को मिला है।
मणिपुर पर क्या है विपक्ष की मांग?
मणिपुर में पिछले 3 महीने से हिंसा हो रही है, राज्य के कई इलाके हिंसा की आग में जले हुए हैं। इसी मसले पर विपक्ष सरकार में दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन यहा एक पेच भी फंस रहा है। विपक्ष की मांग है कि सदन में नियम 267 के तहत चर्चा हो, जबकि सरकार चाहती है कि चर्चा नियम 167 के तहत हो।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नियम 267 के तहत चर्चा होती है तो उसमें लंबे वक्त तक बोलने का वक्त मिलता है और बाकी काम को रोककर इस चर्चा को लंबा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, सरकार जिस नियम की बात कर रही है उसके अंतर्गत तय वक्त के बीच ही चर्चा की जा सकती है और कई पार्टियों को कुछ मिनट ही बोलने के लिए मिलते हैं।