लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी (CM Yogi) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठकमें कई अहम फैसले हुए हैं। कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें सबसे अहम नई गेहूं क्रय नीति (New Wheat Procurement Policy) को मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दे देते हुए गेहूं के समर्थन मूल्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 150 रुपए बढ़ा दिया है। इसके तहत गेहूं क्रय का मूल्य 2,425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। साथ ही गेहूं खरीद की शुरुआत 17 मार्च से करने के लिए कहा गया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 घोषित किया गया है। एमएसपी (MSP) बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च से लेकर 15 जून तक खरीद होगी। इससे पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपए था।
पढ़ें :- अभिनेता रणवीर शौरी ने एआर रहमान के विवादित बयान पर की टिप्पणी, कहा- अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है
यूपी में स्थापित किए जाएंगे 6500 गेंहू क्रय केंद्र
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने बताया कि किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से किसान द्वारा क्रय केंद्रों पर गेंहू लेकर आने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल 8 क्रय एजेंसियों के द्वारा कुल 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किये जाएंगे। वहीं रबी विपणन वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों/मोबाइल क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी।
ई-पॉप से होगी गेहूं की खरीद
उन्होंने कहा कि ई-पॉप पर की गयी गेहूं खरीद के अतिरिक्त किसी भी खरीद को मान्यता नहीं दी जाएगी। मोबाइल क्रय केन्द्रों पर होने वाली प्रत्येक खरीद का ई-पॉप डिवाइस द्वारा भी कैप्चर किया जायेगा। बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। बटाईदार किसान व मूल किसान/भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति से मूल किसान के भूलेख तथा उसके आधारलिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित कर पंजीकरण कराया जाएगा।
पढ़ें :- योगी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहां वो प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे है
48 घंटे के अंदर किसानों को मिलेगा भुगतान
समस्त क्रय एंजेसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के PFMS पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के अंतर्गत उनके बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा। गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट का भी गेहूं क्रय किया जाएगा। ट्रस्ट श्रेणी के अन्तर्गत गेहूं विक्रय हेतु ट्रस्ट के भूलेख/सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक /अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड तथा पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। क्रय केन्द्र पर ट्रस्ट के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन कराते हुए गेहूं क्रय किया जायेगा तथा भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से कराया जाएगा।
किसानों को पंजीकरण करना अनिवार्य
बता दें कि कि गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर विभाग के मोबाइल एप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। इस साल बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। गेहूं खरीद के लिए किसानों का खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs .gov in पर पहली जनवरी 2024 से ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। अब तक 1,09,709 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 17 मार्च से क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन गेहूं खरीद सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चलेगी। योगी सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।