लंदन। ब्रिटेन (Britain) में पिछले कुछ दिनों से बवाल और भड़कती हिंसा को देखते हुए भारतीय राजदूत (Indian Ambassador) ने अपने नागरिकों लिए एडवाइजरी जारी (Advisory Issued) किया है। भारतीय नागरिकों (Indian Citizens) को सलाह दी गई है वे कुछ समय के लिए ब्रिटेन यात्रा को स्थगित कर दें। साथ ही ब्रिटेन (Britain) में रह रहे भारतीयों को चेतावनी दी गई है कि अनावश्य घर से बाहर न निकलें।
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अनावश्यक घरों से न निकलें बाहर
सोशल मीडिया साइट एक्स पर ब्रिटेन (Britain) स्थित भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी (Advisory Issued) की है। जारी एडवाइजरी (Advisory Issued) में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि अगले कुछ समय के लिए ब्रिटेन की यात्रा न करें और अगली सूची आने का इंतजार करें। साथ ही ब्रिटेन में रहे नागरिकों को स्थानीय समाचारों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है।
Advisory for Indian Citizens visiting the UK.@VDoraiswami @sujitjoyghosh @MEAIndia pic.twitter.com/i2iwQ7E3Og
— India in the UK (@HCI_London) August 6, 2024
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बता ब्रिटेन दें कि ब्रिटेन में प्रवासी नागरिकों के विरोध में हिंसा जारी है। ब्रिटेन के कई इलाकों में करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय बवाल चल रहा है। साउथपोर्ट में एक डांस क्लास में हुए चाकूबाजी की घटना के बाद दंगे रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस घटना में तीन लड़कियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने हिंसा के संबंध में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भारत ने मंगलवार को एहतियाती कदम उठाते हुए अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी (Travel Advisory Issued) की है।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने की थी निंदा
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Former British Prime Minister Rishi Sunak) ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर ब्रिटेन हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सड़कों पर हम जो चौंकाने वाले दृश्य देख रहे हैं। उनका साउथपोर्ट में हुई त्रासदी से कोई लेना-देना नहीं है। यह हिंसक और आपराधिक व्यवहार है जिसका हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। सुनक ने आगे कहा कि पुलिस को इन अपराधियों से तुरंत निपटने के लिए हमारा पूरा समर्थन है और उन्हें कानून के पूरे बोझ का सामना करना चाहिए।