BJP’s Manifestos : झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भजापा ने आज रविवार को अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्प नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। जिसमें पार्टी ने अपनी सरकार बनने पर कई बड़े वादे किए हैं। आइये जानते हैं कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में झारखंड की जनता से क्या-क्या वादे किए हैं-
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भाजपा के संकल्प पत्र में कौन-कौन सी घोषणाएं-
– ‘गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2,100 रुपये भेजे जाएंगे।
– झारखंड के सभी परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में दो मुफ्त सिलेंडर दिये जाएंगे।
– भाजपा सरकार बनने पर पांच सालों के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजन किए जाएंगे।
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– झारखंड में 2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। पहली कैबिनेट बैठक में भर्ती की प्रक्रिया शुरु होगी और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा।
– हर साल 1 लाख झारखंडी युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान अवधि के लिए प्रति माह ₹2,000 ‘युवा साथी’ भत्ता दिया जाएगा।
– झारखंड के प्रत्येक नागरिक को घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराया जाएगा। 21 लाख घरों के लिए पीएम आवास योजना का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रति घर 1 लाख की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी शामिल होगी। साल 2027 तक जल जीवन मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से शेष 59 लाख घरों में नल जल कनेक्शन दिये जाएंगे।
– झारखंड में सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए जेपीएससी के मामलों में सीबीआई जांच शुरु होगी। पंजीकरण के लिए एक रुपये की स्टांप ड्यूटी को पुनः बहाल किया जाएगा। 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी।
– झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया लागू कर अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाएंगे. घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे. आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा देने पर लगाएंगे रोक.
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– महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख रुपये तक मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए एक रुपये स्टांप ड्यूटी शुल्क योजना को फिर से लागू होगी।
– बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस के खर्च को वहन किया जाएगा।
– झारखंड में ‘विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग का गठन होगा।
– झारखंड में आदिवासी सम्मान एवं अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के विकास के लिए और गांव स्तर पर लोक आयोजनों के लिए अनुदान सहायता दी जाएगी।
– झारखंड में आदिवासी भाषाओं, इतिहास, कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च कर ‘सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र’ स्थापित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो-कान्हो और नीलाम्बर-पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों को सम्मानित किया जाएगा।
– झारखंड में ‘फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछडे वर्ग की प्रत्येक बालिका को तेजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
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– झारखंड में ‘मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और ₹21,000 की सहायता मिलेगी।
– झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और राज्य के प्रत्येक जिले में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
– झारखंड में आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना से सभी 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 10 रुपये लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें आयुष्मान भारत के 5 लाख के अतिरिक्त राज्य द्वारा 5 लाख की सहायता दी जाएगी।
– सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को लागू करेंगे एवं एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा।
– साल 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ‘ऑपरेशन सुरक्षा’ शुरु किया जाएगा।
– झारखंड में ‘कृषक सुनीति’ शुरू करेंगे, जिसके तहत धान की खरीद की दर को ₹3,100 प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों एवं पशुपालकों की भूमि पर ₹5,000 प्रति एकड़ ₹25,000 तक प्रदान करने के लिए कृषि आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू किया जाएगा।
– झारखंड में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी आरक्षण यथावत रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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– झारखंड को परिवहन नेटवर्क के सहज एकीकरण के माध्यम से जोड़े जाएंगे। 25 हजार किलोमीटर मजबूत, सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़कें बनायी जाएगी।
– देश भर के सभी प्रमुख शहरों में ‘झारखंड जोहार भवन’ स्थापित किया जाएगा, ताकि राज्य के बाहर रहने वाले झारखंडियों को अन्य राज्यों में सुविधाएं मिले।
– झारखंड में वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन को ₹2,500 तक बढ़ाया जाएगा, ताकि उनकी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
– झारखंड में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में अरहर और मड़ुआ को शामिल किया जाएगा। हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि केंदू पत्ता, महुआ, और मशरूम जैसे वन उत्पादों को मूल्यवर्धन किया जा सके।
– झारखंड में आदिवासी समुदायों को सभी अधिकारों की गारंटी देंगे और उनकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए समान नागरिक संहिता के दायरे से आदिवासी समुदायों को बाहर रखा जाएगा।
– झारखंड से पलायन समाप्त करने के लिए प्रदेश को कौशल विकास के हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
– झारखंड को भारत के शीर्ष पांच पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ते हुए भगवती सर्किट स्थापित किया जाएगा। झारखंड को ईको टूरिज्म राजधानी बनाया जाएगा।