कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) को बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ‘दुआरे राशन’ योजना (‘Duare Ration’ Scheme) को अवैध घोषित (Declared Illegal) कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार (Government of West Bengal) की यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के खिलाफ है।
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बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार (Government of West Bengal) द्वारा ‘दुआरे राशन’ योजना (‘Duare Ration’ Scheme) शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी। ममता सरकार (Mamta Garkar) का दावा था कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ लगों को मिलेगा और घंटों तक राशन की लइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 11 सितंबर को ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी (TMC) ने इस योजना को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था। हालांकि कुछ राशन डीलरोंने इसे कानून के खिलाफ बताया था और अदालत का रुख किया था।
डीलरों का कहना था कि यह योजना कानून के विपरीत है। क्योंकि इस योजना के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं नहीं हैं। ममता सरकार की तरफ से कहा गया था कि डीलरों को वाहन ले जाकर एक जगह खड़ा करना होगा और 500 मीटर के दायरे में आए वाले घरों में वितरण करना होगा। वहीं जो कर्मचारी इसमें लगेंगे उनकी आधी सैलरी राज्य सरकार देगी।