नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के तरफ से पेश किए गए बजट के कुछ मुख्य बिंदू इस प्रकार हैं। जानें बजट से किसको मिली खुशी और कौन रहा खाली हाथ?
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– चालू वित्त में आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित 9.2 प्रतिशत।
– 14 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन।
– पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन।
– सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और मालवहन पर जोर।
– राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25000 किलोमीटर का विस्तार।
– राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20000 रुपए।
– चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी से संविदाएं।
– स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना।
– गैर-मिश्रित ईंधन पर एक अक्टूबर, 2022 से प्रति लीटर दो रुपये का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।
– स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा।
– अगले तीन साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा।
-अगले तीन साल के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे।
– राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा।
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– 60 किलोमीटर लंबी आठ रोपवे परियोजना।
– गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।
-देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। गंगा नदी से सटे पांच किलोमीटर के दायरे में किसानों की जमीनों पर ध्यान।
– फसलों के आंकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ‘किसान ड्रोन’।
-केन बेतवा परियोजनाकेन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय।
– उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
-130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज। योजना मार्च 2023 तक बढी। गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल पांच लाख करोड़।
– डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) जारी किया जाएगा।
– पीएम ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा।
– राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए मंच शुरू किया जाएगा।
– राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हाेगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क होगा।
-दो लाख आंगनवाडि़यों को सक्षम आंगनवाडि़यों में उन्नयन
-हर घर, नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित।
– वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित।
-पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना। इसके तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन।
-शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा।
-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगे।
– इम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।
-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैट्री अदला-बदला नीति लाई जाएगी।
– घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68 प्रतिशत निर्धारित।
-उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
-अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
-हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉण्ड जारी किए जाएंगे।
-भारतीय रिजर्व बैंक आभासी मुद्रा शुरु करेगा।
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– अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
– अद्यतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है।
– सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
– किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर दी दर 30 प्रतिशत होगी।
– 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है।
-मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफॉर्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाएगी।
– रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत किया गया।
– कृत्रिम आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम-से-कम 400 रुपये का सीमा शुल्क लगाया जाएगा।
– छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है।
-पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क छूट अब एक साल और दी जाएगी।
– झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है।