नई दिल्ली। ‘हाथ बदलेगा हालात’ नारे और ‘नारी न्याय गारंटी’ (Nari Nyay Guarantee) के लुभावने वादे के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव फतह करने उतरी है। साथ लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के लिए कांग्रेस पार्टी ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी करते हुए कई लुभावने वादे कर आधी आबादी को राहत देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि देश के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी है। महिलाएं महंगाई से परेशान हैं। किसान कर्ज से परेशान हैं। आज लगभग 70 करोड़ भारतीयों के पास कोई रोजगार नहीं है। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को राहत, हर वर्ग को तरक्की और हर वर्ग की हिस्सेदारी का विजन पेश किया है।
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कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र वादा किया है हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम प्रत्येक गरीब परिवारों की एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम गरीब परिवार की एक महिला को चुनेंगे जिसमें उसके खाते में महीनें के 8 हजार 500 रुपए और साल के 1 लाख रुपये सरकार हर महीने में डालने जा रही है। जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता। इसमें पहला काम है रोजगार को एक बार फिर से मजबूत करना है।
अप्रेंटिसशिप का अधिकार: जिसमें हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। इसके साथ ही जो भी अप्रेंटिशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ ही सरकार में अप्रेंटिशिप का अधिकार मिलेगा। उन युवाओं की ट्रेनिंग होगी। जिसमें हम साल का 8 हजार 500 रुपए उसके एकाउंट में डालेंगे, इससे ट्रेंड मैन पावर तैयार होगा। सभी की ट्रेनिंग होगी और हम युवाओं के बैंक खाते में हर साल 1 लाख रुपये जमा करेंगे और हम करोड़ों युवाओं को ये अधिकार दे रहे हैं।
‘नारी न्याय’ गारंटी : कांग्रेस ने गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपये नकद और केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है। पार्टी ने नकद योजना को महालक्ष्मी नाम दिया है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के माध्यम से गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और नकद रकम परिवार की सबसे अधिक उम्र की महिला के खाते में भेजी जाएगी।
पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र बनाने के कार्य से जुड़े एक नेता ने कहा कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन (एआईएसएचई) के मुताबिक देश में हर साल पास होने वाले स्नातकों में 54 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। महिलाओं के लिए कांग्रेस की तीन अन्य गारंटियों में मिड डे मिल कार्यकर्ताओं,आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय में केंद्र से दी जाने वाली धनराशि को दोगुना करना, महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी परामर्शदाता नियुक्त करना शामिल है।
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महालक्ष्मी गारंटी : कांग्रेस का दावा है कि महालक्ष्मी गारंटी के तहत देश की सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
आधी आबादी-पूरा हक : इसके तहत केंद्र सरकार की नयी नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा।
शक्ति का सम्मान : इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, ASHA और मिड डे मिल कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा।
अधिकार मैत्री : इस गारंटी के तहत हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को तैनात किया जाएगा। इनका काम महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करना और उनको कानूनी सहायता दिलाना होगा। महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं लागू हो जायेगा जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी।
सावित्री बाई फुले हॉस्टल : देशभर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाया जाएगा। फिर इनकी संख्या दोगुनी की जाएगी।
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युवाओं के लिए पांच गारंटी
कांग्रेस ने इससे पहले युवाओं के लिए पांच गारंटी की घोषणा की थी। इसमें 30 लाख सरकारी नौकरी, प्रशिक्षुओं को 1 लाख रुपए (₹8,500/माह), पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और युवाओं के बिजनेस के लिए 5,000 करोड़ रुपये का एक कोष बनाने का एलान किया है।