जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Elections) में वोटिंग से चार दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस ने अपना ‘जन घोषणा पत्र’ (Jan Ghoshna Patra) पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने ‘जन घोषणा पत्र’ (Jan Ghoshna Patra) में किसानों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर राज्य में फिर से सरकार बनी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट (Swaminathan Report)के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी का कानून लागू करेंगे। राज्य में चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
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बता दें कि राजस्थान पहला राज्य है, जहां कांग्रेस ने राष्ट्रीय किसान आयोग (National Farmers Commission) की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी (MSP) की गांरटी देने का ऐलान किया है। इस कानून के तहत एमएसपी (MSP) से कम कीमत पर किसान की फसल की खरीद कोई नहीं कर सकेगा। कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदने वालों पर जुर्माना लगेगा और उनके लिए सजा का भी प्रावधान है।
बिना ब्याज के किसानों को मिलेगा 2 लाख का कर्ज
इतना ही नहीं कांग्रेस ने अपने ‘जन घोषणा पत्र’ (Jan Ghoshna Patra) में ऐलान किया है। सरकार बनने पर किसानों को बिना ब्याज के दो लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। ‘जन घोषणा पत्र’ (Jan Ghoshna Patra) में कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों समेत 10 लाख रोजगार देने का वादा भी किया है। वहीं, पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।
हम वही वादे करते हैं, जो पूरा कर सकें: मल्लिकार्जुन खरगे
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‘जन घोषणा पत्र’ (Jan Ghoshna Patra) जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। हम वही वादे करते हैं, जो पूरा कर सकें। हम अगले 5 सालों में प्रदेश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे, जिनमें से 4 लाख नौकरियां सरकारी होगी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर राज्य में कांग्रेस की वापसी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के आखिर तक 15 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और साल 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट रखा गया है।
जानें कांग्रेस के घोषणापत्र में क्या-क्या है?
छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज।
व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी।
प्रदेश में जाति जनगणना करवाना।
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‘चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा’ की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी।
परिवार की एक महिला सदस्य को साल में 10000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।