लखनऊ। यूपी (UP)की योगी सरकार (Yogi Government) अब आलोचना करना मीडिया को भारी पड़ने वाला है। खासतौर से उन पत्रकारों को सावधान रहना पड़ेगा जो अपना धर्म सही से निभाने के लिए सरकार व सिस्टम को खबरों के निशानें पर रखते हैं।
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जानें क्या है मामला?
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग (Home Ministry) के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सभी अधिकारी मीडिया में प्रकाशित होने वाले सरकार विरोधी (नकारात्मक) समाचारों पर खास ध्यान रखें। जो समाचार पत्र नकारात्मक समाचार प्रकाशित करके प्रदेश व सरकार की छवि खराब करते हैं उन्हें नोटिस जारी करके तुरंत जवाब तलब किया जाए।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद के हस्ताक्षर से पत्र जारी हुआ है। 16 अगस्त 2023 को जारी हुए इस पत्र की शुरूआत विषय से होती है। विषय में लिखा गया है कि कतिपय समाचार पत्रों द्वारा मीडिया संबंधी दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को संबोधित इस पत्र में आगे कहा गया है कि कि दैनिक समाचार पत्रों तथा मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा किया जाता है। इन नकारात्मक समाचारों के तथ्यों की त्वरित जांच करना आवश्यक है। क्योंकि इन समाचारों से शासन की छवि भी धुमिल होती है।
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पत्र में कार्यवाही करने के लिए तीन अलग अलग निर्देश जारी लिखे गए हैं। सबसे अहम निर्देश तीसरे नंबर पर लिखा गया है। इस निर्देश में कहा गया है कि यदि यह संज्ञान में आता है कि किसी दैनिक समाचार पत्र/मीडिया में घटना को तोड़-मरोड़ कर अथवा गलत तथ्यों का उल्लेख कर नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है तो सम्बन्धित जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मीडिया ग्रुप / समाचार पत्र के प्रबन्धक को स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा सूचना विभाग को भी पृष्ठांकित किया जाएगा।