दिल्ली के जाट समाज को बीजेपी से 10 सालों से मिला धोखा, केजरीवाल ने ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली : आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP National Convenor Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली के जाट समुदाय (Jat Community) को केंद्र की ओबीसी सूची (OBC List) में शामिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पिछले 10 वर्षों से ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के नाम पर समुदाय को “धोखा” देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार की ओबीसी सूची (OBC List) में जाट समुदाय (Jat Community) शामिल है, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में दिल्ली का जाट समुदाय (Jat Community)  शामिल नहीं है। दिल्ली के जाट समुदाय (Jat Community) के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर आरक्षण नहीं मिलता है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के संस्थान दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण नहीं देते हैं। यह दिल्ली में रहने वाले जाट समुदाय (Jat Community) के साथ अन्याय है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)  ने दिल्ली के जाट समुदाय (Jat Community) से वादा किया था कि उन्हें केंद्र की ओबीसी सूची (OBC List)  में शामिल किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 2015 में आपने (PM Modi) जाट समुदाय (Jat Community) के नेताओं को अपने घर बुलाया था और वादा किया था कि दिल्ली के जाट समुदाय (Jat Community) को केंद्र की ओबीसी सूची (OBC List)  में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने समुदाय से इसी तरह के वादे किए थे। उन्होंने पूछा, कि अगर राजस्थान के जाट समुदाय के छात्रों को डीयू में आरक्षण मिलना है, तो दिल्ली के जाट समुदाय (Jat Community) को क्यों नहीं मिलता?

आप प्रमुख ने कहा कि केंद्र की ओबीसी सूची (OBC List)  में नहीं होने के कारण दिल्ली के जाट समुदाय (Jat Community) के हजारों बच्चों को डीयू में दाखिला नहीं मिल पाता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में ओबीसी सूची (OBC List) में होने के बावजूद मोदी सरकार जाटों को केंद्र सरकार के संस्थानों में लाभ नहीं लेने दे रही है। केंद्र के खिलाफ उनका हमला आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आया है। दिल्ली

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विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। नामांकन की जांच की तारीख 18 जनवरी है। जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है। इसके विपरीत, 2020 के विधानसभा चुनावों में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल आठ सीटें मिलीं।