Modi Cabinet: केंद्र की मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। आरोपों में घिरे दो कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है, जबकि बड़ी संख्या में नए चेहरों को जगह मिलने जा रही है। इसमें आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को कैबिनेट में जगह देने की तैयारी है। वहीं, पूर्व RBI गवर्नर और PM मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास को वित्त मंत्रालय जैसे विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कैबिनेट का विस्तार एक-दो दिनों के अंदर हो सकता है। बीते गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद से कैबिनेट में बड़े फेरबदल की अटकलें हैं।
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मोदी कैबिनेट के फेरबदल में सबसे ज्यादा निगाहें शक्तिकांत दास पर टिक्की हैं। कहा जा रहा है कि, इन्हें वित्तमंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं, मौजूदा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को HRD मंत्रालय भेजा जा सकता है। इसके साथ ही, धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही, यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी को हटाया जा सकता है। पंकज चौधरी वित्त राज्यमंत्री हैं।
वहीं, NDA में छह सांसद लाने के लिए शिवसेना को इनाम मिल सकता है। सांसद श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही, कैबिनेट में अनुराग ठाकुर की भी वापसी हो सकती है। वहीं, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए मेरठ के सांसद अरुण गोविल को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही, अरुण गोविल को अहम जिम्मेदारी देने की भी चर्चा है। इसके साथ ही, आम आदमी पार्टी के बागी सांसद राघव चड्ढा और अशोक मित्तल में किसी को एक कैबिनेट में जगह मिलनी पक्की है।
इसके साथ ही, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार को भी मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वहीं, शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव से स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पद छीना जा सकता है और यह मंत्रालय संजय दीना पाटिल को मिल सकता है। संजय दीना पाटिल उन छह नेताओं में से एक हैं जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर आए थे, लेकिन आखिर तक BJP को उलझाए रखा था।
वहीं, मनोहर लाल खट्टर से बिजली मंत्रालय छीना जा सकता है। खजुराहो के सांसद विष्णु दत्त शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बिहार के महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा आधे दर्जन राज्य मंत्रियों को हटाया जा सकता है।