नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार के इस घोषणाा से 52 लाख कर्मचारी आौर 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा पहुंचेगा। सरकार की घोषणाओं में महंगाई भत्ताा, महंगाई राहत जैसे पांच बड़े एनाउसमेंट किए गए हैं। सरकार के इस कदम से 1.12 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
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महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR): केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई से मिलेगा इसका ऐलान केंद्रीय वित्तमंत्री राज्यमंत्री ने राज्यसभा में की थी। हालांकि, सरकार की तरफ से कोई नया ऐलान नहीं किया गया है। केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग करने पर नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने दावा किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सितंबर से DA और DR बहाल कर दिया जाएगा।
हाउस बिल्डिंग एडवांस: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर बड़ी बात कही गई है। हाल ही में सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जुलाई 2020 में केन्द्र सरकार ने HBA इनटरेस्ट रेट 7.9% कर दिया था। ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी।
यात्रा भत्ता : सरकार ने रिटायर कर्मचारियों को बड़ी रहात दी है। रिटायर हुए कर्मचारी अब 180 दिनों तक अपने यात्रा भत्ते का विवरण जमा कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी। यह नया नियम 15 जून से प्रभावी हो गया है।
ई—मेल, वाट्सएप और SMS के जरिए भेज सकेंगे पेंशन स्लिप : पेंशनभोगी कर्मचारियों को भी मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब वह पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर SMS और Email के जरिए भेज सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सऐप के जरिये भी पेंशन स्लिप उन्हें मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक इसके लिए पेंशनर्स के रजिस्टपर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेरमाल करें।
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पेंशन को लेकर भी दी गई बड़ी राहत: सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नियमों को अब पहले से काफी सरल बना दिया है। केन्द्रीय मंत्री डाॅ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण द्वारा बनाए गए नियमों के बदलाव की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। बाद की औपचारिकताएं समयानुसार पूरी होती रहेंगी।