Pakistan News: पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अपने कर्मचारियों को लेकर एक अजीबो-गरीब आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस कदम के पीछे सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान का हवाला दिया गया है।
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पाकिस्तान स्थापना प्रभाग कार्यालय की ओर से जारी ज्ञापन के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों मौजूदा नियमों के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार की अनुमति के बिना किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने की अनुमति नहीं है। सिविल सेवकों को अनधिकृत कर्मचारियों, नागरिकों या फिर मीडिया के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज या जानकारी साझा करने पर भी रोक लगा दी गयी है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को मीडिया या सोशल मीडिया पर अपनी राय देने या तथ्यों का खुलासा करने की भी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही सरकार की नीतियों, फैसलों और देश के मान सम्मान के खिलाफ टिप्पणी करने से भी रोक लगायी गयी है। ज्ञापन स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना नहीं है।
सिविल सेवकों को ऐसे बयान देने की भी अनुमति नहीं होगी, जो दूसरे देशों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। सभी सरकारी एजेंसियों को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को अपने सोशल मीडिया से जल्द से जल्द हटाने की सलाह दी गयी है। इस काम के लिए सभी संघीय सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, विभाग प्रमुखों और मुख्य सचिवों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।