जीवन बीमा निगम, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक, एलआईसी मार्च तक अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, आईपीओ लॉन्च करेगी, और इस महीने के अंत तक बाजार नियामक सेबी के साथ अपने मसौदा कागजात दाखिल करेगी।
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एलआईसी के आईपीओ को भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जाता है, जिसमें सरकार का लक्ष्य हिस्सेदारी बेचकर 12.2 अरब डॉलर जुटाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की प्रगति की समीक्षा की थी।
अधिकारी ने कहा कि एलआईसी की सितंबर 2021 तिमाही की वित्तीय स्थिति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और साथ ही फंड का बंटवारा भी किया जा रहा है।
हम महीने के अंत या फरवरी की शुरुआत में सेबी के साथ डीआरएचपी (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखिल करने के लिए आशान्वित हैं। एक बात निश्चित है कि आईपीओ चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले आ जाएगा।
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मार्च 2022 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलआईसी आईपीओ महत्वपूर्ण है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक पीएसयू विनिवेश के माध्यम से 9,330 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
सरकार ने पिछले साल सितंबर में गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड सहित 10 मर्चेंट बैंकरों को देश की सबसे बड़ी मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया था।
अन्य चयनित बैंकरों में एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
सरकार आईपीओ के जरिए विनिवेश की जाने वाली सरकारी हिस्सेदारी की मात्रा तय करने की प्रक्रिया में है।
सरकार विदेशी निवेशकों को देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है।
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विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को सार्वजनिक पेशकश में शेयर खरीदने की अनुमति है। हालांकि, चूंकि एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशक भागीदारी के संबंध में प्रस्तावित एलआईसी आईपीओ को सेबी के मानदंडों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी के विनिवेश को मंजूरी दी थी।