लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 37 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में किसानों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग तक कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए रही, जहां साल 2026 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
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गोरखपुर बनेगा सोलर सिटी:
गोरखपुर में 80 एकड़ जमीन पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड स्थापित करेगा। इससे शहर को सोलर सिटी बनाने में मदद मिलेगी।
लखनऊ में मेगा प्रोजेक्ट:
लखनऊ के वृंदावन योजना में 10 हजार लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 1435.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें ऑडिटोरियम और होटल भी शामिल होगा। इसके अलावा दुबग्गा (लखनऊ-हरदोई मार्ग) पर 305.31 करोड़ रुपये की लागत से 1811 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।
बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा:
कैबिनेट ने निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार निवेशकों को जमीन देगी, जिसकी कीमत 45 साल में किश्तों में ली जाएगी। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब:
ग्रेटर नोएडा के बुढ़ाकी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए अगले तीन महीने में टेंडर जारी होगा, जिससे व्यापार और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी।
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कानपुर में पावर प्रोजेक्ट:
कानपुर के घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन यूनिट का पावर प्लांट तैयार हो रहा है, जिसमें दो यूनिट चालू हो चुकी हैं। तीसरी जल्द शुरू होगी। इसके लिए कोल ब्लॉक संचालन हेतु 2242.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे बिजली उत्पादन की लागत भी कम होगी।
नवयुग पालिका योजना को मंजूरी:
प्रदेश की 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी दी गई है। 145 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना 5 साल तक चलेगी और शहरी सुविधाओं में बड़ा सुधार लाएगी।
देवीपाटन मंडलमें पुलों की सौगात:
देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में 18 लघु पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 42 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट तय किया गया है, जिससे लाखों ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी।
इन फैसलों से साफ है कि सरकार एक साथ किसानों, शहरों और उद्योगों—तीनों क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।