नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) से पहले बड़ा दांव चलते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज प्रतिमाह नि:शुल्क दिया जाता है। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
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इस दौरान इसके अलावा ड्रोन सखी योजना (Drone Sakhi Scheme) को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur) ने बताया कि इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15 हजार चुनिन्दा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराये जाएंगे जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराये पर देने के लिए किया जाएगा। इस योजना के लिए एक हजार 261 करोड़ रूपये का योजना व्यय आवंटित किया गया है।
ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है। वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है।
कैबिनेट बैठक के दौरान जब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो भावुक हो गए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर ले रहे थे। चुनाव प्रचार और कई कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे। पीएम मोदी ने टनल से बाहर निकले 41 श्रमिकों से फोन पर बातचीत की थी और मजदूरों की बहादुरी को लेकर तारीफ भी की।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक के बढ़ाने का फैसला किया है। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने 16वें वित्त आयोग के कार्यों और दायित्वों को भी मंजूरी दे दी है।