नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा (Tahawwur Hussain Rana) का प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। 2008 की तबाही के पीछे मुख्य साजिशकर्ता को न्याय के कटघरे में वर्षों के निरंतर और ठोस प्रयासों के बाद भारत सफल हुआ। राणा को उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि (India-US Extradition Treaty) के तहत शुरू की गई कार्यवाही के तहत अमेरिका में न्यायिक हिरासत (judicial custody) में रखा गया था। राणा के इस कदम को रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते समाप्त करने के बाद आखिरकार प्रत्यर्पण हुआ।
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कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई 2023 को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। राणा ने तब नौवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में कई मुकदमे दायर किए, जिनमें से सभी को खारिज कर दिया गया। भारत द्वारा वांछित आतंकवादी के लिए अमेरिकी सरकार से आत्मसमर्पण वारंट प्राप्त करने के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की गई थी।
यूएस स्काई मार्शल यूएसडीओजे (USDoJ) की सक्रिय सहायता से, एनआईए (NIA) ने पूरी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों, एनएसजी के साथ मिलकर काम किया, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मामले को सफल निष्कर्ष तक ले जाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया।
राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाउद गिलानी और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के नामित आतंकवादी संगठनों के गुर्गों के साथ-साथ अन्य पाकिस्तान स्थित सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में विनाशकारी आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। घातक हमलों में कुल 166 लोग मारे गए और 238 से अधिक घायल हुए। एलईटी और एचयूजेआई दोनों को भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।