Switzerland: यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 55वें रेगुलर सेशन के हाई-लेवल सेगमेंट में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों का करारा जवाब दिया है। इस दौरान अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले ओआईसी के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दीं। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले क्षेत्र (PoK) खाली करने की चेतावनी भी दी।
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जिनेवा में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी, अनुपमा सिंह ने कहा, “पाकिस्तान और OIC द्वारा हाई-लेवल सेगमेंट के दौरान किए गए ज़िक्र के जवाब में भारत अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। हम इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा को दोहराकर, OIC दिखाता है कि उसने खुद को एक सदस्य के साथ कितना गहराई से जुड़ने दिया है, और खुद को उस देश की राजनीतिक मजबूरियों के लिए एक इको चैंबर बना लिया है।”
उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान के लगातार प्रोपेगैंडा से जलन की बू आती है। हमें इसे इज्ज़त देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम इसे तथ्यों के साथ खत्म करने के लिए कुछ बातें कहेंगे। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की कोई भी मनगढ़ंत बातें या दुस्साहसी प्रोपेगैंडा इस पक्की बात को नहीं बदल सकता कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था, जो 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार था। असल में, एकमात्र सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर-कानूनी कब्ज़ा है। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह अपने ज़बरदस्ती कब्ज़े वाले इलाकों को खाली करे…जम्मू-कश्मीर में आम और असेंबली चुनावों में रिकॉर्ड वोटिंग इस बात का सबूत है कि वहां के लोगों ने पाकिस्तान की फैलाई आतंकवाद और हिंसा की सोच को नकार दिया है और वे विकास और लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।”
भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी ने आगे कहा, “अगर पिछले साल जम्मू-कश्मीर में शुरू हुए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज को नकली माना जाता है, तो पाकिस्तान ज़रूर ‘ला-ला’ लैंड में रह रहा है। या शायद उसे यह यकीन नहीं हो रहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट IMF से मांगे गए हालिया बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी ज़्यादा है।”