लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना (Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna) ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी बदलने पर आउससोर्स वाले कर्मचारियों को निकालना नियम विरुद्ध है। राज्य सरकार ने दिसंबर, 2019 में जारी शासनादेश में इसकी व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के विभागों में आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों की आरक्षण की व्यवस्था पहले से है। खन्ना सपा सदस्य महेंद्र सिंह यादव की ओर से सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के आरक्षण प्रदान किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
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वहीं दूसरी ओर श्रम मंत्री अनिल राजभर (Labor Minister Anil Rajbhar) ने सपा सदस्य शहजिल इस्लाम (SP member Shahzil Islam) द्वारा उद्योगों, निजी अस्पतालों, अपार्टमेंट, शॉपिंग माल में कर्मचारियों से अधिक घंटे तक काम लेने और न्यूनतम निर्धारित दर से कम मजदूरी देने को लेकर सवाल पूछा।
इस पर श्रम मंत्री ने कहा कि ज्यादा घंटे काम लेने और कम मजदूरी देने की शिकायत पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण भी कराया जाता है। बीते वर्ष 29 हजार निरीक्षण कराए गए। 10,734 वाद अदालत में दायर किए गए। बीते एक वर्ष में 2.48 करोड़ रुपये की राशि भी दिलाई गई है।
जल्द शुरू होगी होमगार्ड की भर्ती
सपा सदस्य संदीप सिंह (SP member Sandeep Singh) द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों का वेतन बढ़ाने और भर्तियां करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति (Home Guard Minister Dharmveer Prajapati) ने कहा कि भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। होमगार्ड का पद स्वयंसेवक का है। 2017 में भाजपा सरकार बनने पर 25 रुपये मानदेय बढ़ाया गया था।
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इसी तरह 2019 में 100 रुपये का इजाफा किया गया। पहले होमगार्ड स्वयंसेवकों की बीमा राशि 3 लाख रुपये थी। हमने 5 लाख अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया। वर्तमान में बैंकों से टाई-अप करके होमगार्ड के मृतक आश्रितों को 25 से 40 लाख रुपये बीमा राशि दिलवाई जा रही है। मृतक आश्रितों को नौकरी भी दे रहे हैं।
अतुल प्रधान पूछ सकेंगे सवाल
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Assembly Speaker Satish Mahana) ने सपा सदस्य अतुल प्रधान (SP member Atul Pradhan) के सवाल पूछने पर लगी रोक को हटा लिया है। सपा सदस्य के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया।