लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने जनपद लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्याें की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग युवाओं के लिए संचालित शैक्षिक संस्थानों में प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है।
पढ़ें :- पहले शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका, अब इस तरह का घटिया आरोप लगवा रहे...स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR पर बोले अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री ने कहा कि, कुछ अराजक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से दिव्यांगजनों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भ्रम फैलाकर उन्हें अवांछित और समाजविरोधी गतिविधियों की ओर प्रवृत्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति हमें पूर्णतः सतर्क रहते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक-सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। इन संस्थानों में सहायता के नाम पर प्रस्ताव देने वाली बाहरी संस्थाओं की पृष्ठभूमि की गहन जांच-पड़ताल के उपरान्त ही उनकी अनुमति दी जाए।
उन्होंने कहा, प्रदेश के सभी बचपन डे केयर सेन्टरों, मानसिक मन्दित आश्रय केन्द्रों, समेकित विद्यालयों तथा ‘ममता’, ‘स्पर्श’ और ‘संकेत’ विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया जाए। यहां अध्ययनरत बच्चों से संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और अभिभावकों की अपेक्षाओं को समझते हुए संस्थागत व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ की जाएं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। जब तक नियमित नियुक्ति न हो, तब तक अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से योग्य युवाओं की सेवाएं ली जाएं। इन युवाओं को भविष्य की चयन प्रक्रियाओं में वेटेज प्रदान किया जाना चाहिए।
साथ ही कहा, समस्त कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुसज्जित हों तथा लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभ प्रदान करें। विगत 08 वर्षों में विभाग के बजट में दस गुना से अधिक वृद्धि की गई है, जो दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यस्तरीय अभियान चलाकर यह पता लगाया जाए कि किन पात्र व्यक्तियों को अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, साथ ही जो अपात्र लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी चिह्नित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना में सांसदों और विधायकों से भी अपनी निधि से सहयोग देने का आग्रह किया जाए।
वहीं, मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि दिव्यांगजनों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बीते वित्तीय वर्ष में 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। 25 जनपदों में स्थापित ‘चाइल्ड डे केयर सेन्टरों’ में दृष्टि, श्रवण एवं मानसिक रूप से दिव्यांग 1,390 बच्चों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में राज्य में संचालित 16 विशेष विद्यालय, 07 समेकित विद्यालय एवं 05 मानसिक पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से 1,680 बच्चों को आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब तक प्रदेश में 15 लाख दिव्यांगजन यूडीआईडी पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश को यूनिक आईडी कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं।
पढ़ें :- कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, जयराम रमेश बोले- अमेरिकी व्यापार समझौता 'अबकी बार ट्रंप से हार' का है सबूत
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, लखनऊ स्थित ‘डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय’ तथा चित्रकूट स्थित ‘जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय’ में कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए और इन संस्थानों का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, ताकि देशभर के इच्छुक दिव्यांगजन इन संस्थानों से जुड़ सकें। प्रदेश के सभी 18 मण्डल मुख्यालयों पर ‘दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों’ की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाए, ताकि पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से सम्बन्धित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकें।