लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों का पिछले 8 वर्षों से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
पढ़ें :- बिजली कटौती को लेकर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई: कई अधिकारी हुए सस्पेंड, लापरवाह अफसरों पर भी लटकी कार्रवाई की तलवार
संगठन के तरफ से मानदेय की वृद्धि के लिए प्रदेश के सभी सरकार के जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्या को प्रदेश सरकार तक रखने का प्रयास किया गया जिस पर समय-समय पर आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिस कारण दिन-प्रतिदिन शिक्षामित्रों की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने विगत छः माह से मुख्यमंत्री से मिलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखकर उसका कोई स्थाई हल निकल सके लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा मिलने के लिए समय प्रदान नहीं किया गया है।
प्रदेश के अधिकांश शिक्षामित्र बीमारियों से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करने के संदर्भ में घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक उस पर विभागीय कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संगठन मुख्यमंत्री से अनुरोध करता है कि संगठन के पदाधिकारियों को मिलने के लिए समय प्रदान करें एवं मानदेय वृद्धि सहित आयुष्मान कार्ड का लाभ शीघ्र ही प्रदेश के शिक्षामित्रों को मिले।