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यूपी के शहर अब कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचाने जा रहे हैं : सीएम योगी

By संतोष सिंह 
Updated Date

जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि यूपी (UP)सकारात्मक भाव के साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के नौजवानों के सामने आज पहचान का संकट नहीं है। आज हमारे युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं टैबलेट है। हम अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ कर उनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। यूपी के शहर कूड़े के ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। हमारे शहरों में शोहदों का आतंक नहीं है बल्कि सेफ सिटी के तौर पर उनकी पहचान बनी है। अब यूपी के विकास पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। दुनिया भारत की तरफ और भारत उत्तर प्रदेश की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है।

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सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि आज प्रदेश के छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को पीएम स्वनिधि योजना (PM Swanidhi Scheme) और व्यापारी कल्याण बोर्ड (Traders Welfare Board) के माध्यम से जीवन सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा जा रहा है। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान कर नहीं चल सकता। हमारे युवा, व्यापारी और बेटियां सिर उठाकर के सड़कों पर चल सकते हैं। माफिया और अपराधी रंगदारी वसूलने की जगह गले में तख्ती बांधकर जान बख्श दो की गुहार लगा रहे हैं। यह डबल इंजन के सरकार का कार्य है कि बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, बिना भेदभाव के सबको विकास, बिना भेदभाव को सभी को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन के साथ अगर तीसरा इंजन जुड़ जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा।

योगी ने जौनपुर में हुए विशेष विकास कार्यों को गिनाया

अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी (CM Yogi) ने जौनपुर में हुए विशेष विकास कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 20,000 से अधिक गरीबों को एक-एक आवास दिया गया है। 11499 पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा गया है। 15161 निराश्रित महिलाओं, 11306 दिव्यांगजनों और 22242 वृद्धजनों को 12000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत 3 लाख 81 हजार लोगों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया गया। नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर का सीमा विस्तार और तीन नगर पंचायतों और का सृजन भी हुआ है। अमृत व स्टेट सेक्टर से 278 करोड रुपए की 8 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

 

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