लखनऊ: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज विधान परिषद में कोडीन सिरप पर विस्तार पूर्वक सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।
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नेता सदन ने स्पष्ट किया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए तीन सदस्यी एसटीएफ (Special Task Force) टीम गठित की गयी है। औषधि प्रशासन विभाग (Drug Control) को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सभी मेडिकल स्टोर्स पर कोडीन सिरप के स्टॉक का डिजिटल मिलान किया जाए, बिना डॉक्टर के पर्चे (Prescription) के बिक्री पाए जाने पर संबंधित स्टोर का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए।
श्री मौर्य ने कहा कि यूपी के रास्ते अन्य राज्यों में होने वाली तस्करी को रोकने के लिए पुलिस विभाग को चेकपोस्टों पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, दवा के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौर्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोडीन युक्त कफ सिरप के कई बड़े होलसेल लाइसेंस वर्ष 2016 में समाजवादी सरकार के दौरान बांटे गए थे, उस समय नियमों की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा आज युवाओं और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।
केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन सरकार की नीति अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि अपराधी किसी भी पार्टी, धर्म व जाति का हो, वह चाहे देश में हो या विदेश में हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, केवल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ही नहीं, बल्कि NDPS एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी।
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श्री मौर्य ने यह भी कहा कि इस नशे के काले कारोबार की जड़ें 2016 में समाजवादी सरकार के दौरान बांटे गए होलसेल लाइसेंसों में हैं। उन्होंने कहा कि उस समय राजनीतिक संरक्षण में जो जहर बांटने का काम शुरू हुआ, उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। नेता सदन ने कहा कि साइबर ठगों पर न केवल आईटी एक्ट बल्कि गैंगस्टर एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के हर मंडल और प्रमुख जिलों में हाई-टेक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। साइबर हेल्पलाइन 1930 को और अधिक सशक्त बनाया गया है, जिससे ठगी के शिकार लोगों का पैसा तत्काल फ्रीज करने में मदद मिल रही है। लगभग 630 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज (Freeze) कराया गया है। प्रदेश भर में लगभग 90,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित कर उन पर लेन-देन रोक दिया गया है।
श्री मौर्य ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि अखिलेश यादव PDA पिछड़ों या दलितों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं परिवार के लिए है, P (Pariwar) परिवार D (Development) डेवलपमेंट A (Agency) एजेंसी है। इस एजेंसी में गुंडे, माफिया और अपराधी शेयरहोल्डर (साझेदार) के रूप में काम करते हैं। समाजवादी पार्टी 2012-2017 के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब सपा सत्ता में थी, तब उन्हें पिछड़ों और दलितों की याद नहीं आई। यह केवल चुनाव जीतने और लोगों को गुमराह करने के लिए गढ़ा गया एक शब्द है। सच्चाई यह है कि यह समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा का संकल्प सबका साथ, सबका विकास है। जबकि सपा का लक्ष्य केवल अपने कुनबे का विकास है।