UK illegal immigrants Deportation: डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति की कुरिस संभालने के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में ब्राजील, भारत, मेक्सिको समेत कई देशों के अवैध प्रवासियों का निष्कासन किया गया है। इस बीच ब्रिटेन ने भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद से करीब 19000 अवैध प्रवासियों और अपराधियों का निष्कासन किया जा चुका है। सरकार ने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ इस अभियान के तहत छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी पाए गए। इन लोगों को डिपोर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में भारतीय रेस्तरां, नेल बार, स्टोर और कार वॉश में छापेमारी की गई है। जहां बड़ी संख्या में काम कर रहे अवैध प्रवासियों की शिकायतें मिली थीं।
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पिछले जनवरीमें ही 828 परिसरों में छापेमारी मारी की गई है और 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह आंकड़ा बीते साल की जनवरी के मुकाबले 73 फीसदी ज्यादा था। हंबरसाइड स्थित भारतीय रेस्तरां में छापेमारी के दौरान 7 लोगों को किया गया। इसके अलावा 4 को हिरासत में लिया गया है। ब्रिटिश संसद में पेश किए गए नए बिल में सीमा सुरक्षा, शरण और अवैध प्रवासियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि नए बिल से बड़ी संख्या में आपराधिक गैंगों को खत्म करने में मदद मिलेगी।
The public must have confidence in the UK's immigration system.
Through our Plan for Change, we have removed almost 19,000 people including failed asylum seekers, foreign criminals and immigration offenders from the UK since July 2024. pic.twitter.com/QY4tpQDqSP
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— Home Office (@ukhomeoffice) February 10, 2025
अवैध प्रवासियों को नौकरी देने वालों पर लगेगा फाइन
स्टार्मर सरकार का कहना है कि पिछली सरकारों ने ब्रिटेन की सीमा सुरक्षा से समझौता किया था। लेकिन, अब इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने उन संस्थानों पर भी फाइन लगाने का फैसला लिया है, जो अवैध प्रवासियों को नौकरी देंगे। इन मामलों में प्रति व्यक्ति 60 हजार पाउंड का फाइन लगाने का फैसला लिया गया है। अब तक कुल 1000 नोटिस जारी किए गए हैं। बीते साल जुलाई में हुए आम चुनाव के बाद से ही अब तक 16,400 लोगों का निष्कासन किया जा चुका है।