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अखिलेश ने अधिकारियों को चेताया, बोले- अगर फॉर्म-6 के जरिए गलत वोटर का नाम जोड़ने में मदद की तो अगला ठिकाना जेल होगा

By santosh singh 
Updated Date

UP Elections 2027: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट (Voter List) को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग (Election Commission) पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाने की कोशिश हो सकती है। अखिलेश ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फॉर्म-6 के जरिए किसी ने गलत तरीके से वोटर का नाम जोड़ने में मदद की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों का अगला ठिकाना जेल होगा।

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अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि उनकी पार्टी वोटर लिस्ट में जुड़ने वाले हर नए नाम पर नजर रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को यूपी में अपनी हार का अंदेशा है, इसलिए उसके लोग और उनके साथ मिलकर काम करने वाले लोग फर्जी वोटर जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि इस तरह की किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर संदिग्ध नाम की जांच की जाएगी। हर नए वोटर के नाम पर रहेगी सपा की नजर अखिलेश यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में वोटर लिस्ट की निगरानी के लिए एक व्यवस्था तैयार की है। इसमें बूथ प्रभारी, PDA प्रहरी, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और संभावित उम्मीदवार शामिल होंगे। इन सभी की जिम्मेदारी होगी कि वोटर लिस्ट में जुड़ने वाले नए नामों की जांच करें और किसी भी संदिग्ध एंट्री की जानकारी पार्टी तक पहुंचाएं।

अखिलेश ने ASDD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की श्रेणी का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि इसी प्रक्रिया की आड़ में फर्जी वोटर जोड़ने का अभियान चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी हर एक वोट का हिसाब मांगेगी और अगर नाम जोड़ने में थोड़ी भी बेईमानी मिली तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सपा प्रमुख ने अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर किसी ने गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में मदद की तो उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाएंगे और FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कराने के साथ उनकी पेंशन और संपत्ति पर भी कार्रवाई की मांग की जाएगी।

अखिलेश ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि राजनीतिक संरक्षण हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है।’ अखिलेश के मुताबिक, गलत काम करने वालों को आखिरकार जेल जाना पड़ सकता है और उस वक्त उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा।

बीजेपी का पलटवार, बोली- जनता ही असली अदालत

अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह ने कहा कि विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया पर कोई आपत्ति है तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जनता ही असली अदालत है और चुनाव का फैसला जनता ही करेगी।

अनिला सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को भरोसा है कि प्रदेश में अगली सरकार NDA की बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 13.58 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 13,58,68,905 हो गई है। 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम SIR वोटर लिस्ट के मुकाबले इस बार करीब 18.84 लाख मतदाता बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान करीब 10.97 लाख महिला वोटर और 7.87 लाख पुरुष वोटर जुड़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में महिलाओं की संख्या करीब 6.20 करोड़ और पुरुषों की संख्या 7.38 करोड़ है।

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हालांकि, ये आंकड़े उस विवाद के बीच आए हैं, जब SIR प्रक्रिया के दौरान यूपी में मतदाताओं की संख्या करीब 15.44 करोड़ से घटकर अप्रैल में प्रकाशित अंतिम सूची में 13.39 करोड़ रह गई थी। वोटरों के नाम काटने और वोटर लिस्ट की सटीकता को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं।

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा और आपत्ति

चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार कराने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग फॉर्म तय किए गए हैं।

फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए।

फॉर्म-7: नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

फॉर्म-8: वोटर लिस्ट में मौजूद जानकारी में सुधार कराने के लिए।

इसके बाद 4 जनवरी 2027 को उत्तर प्रदेश की अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का यह संशोधन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

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