नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सीबीएसई (CBSE) से जुड़े मामलों में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह (CBSE Chairman Rahul Singh) और सचिव हिमांशु गुप्ता (Secretary Himanshu Gupta) का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही सीबीएसई (CBSE) द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया है।
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एस. राधा चौहान होंगी कमेटी की अध्यक्ष
सूत्रों के अनुसार यह जांच समिति ओएसएम सेवाओं की खरीद, टेंडर प्रक्रिया और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगी। जारी आदेश के अनुसार इस जांच समिति की अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (Capacity Building Commission) की चेयरपर्सन एस. राधा चौहान करेंगी। समिति को सीबीएसई द्वारा ओएसएम सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से जुड़े सभी मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जरूरत पड़ने पर अन्य अधिकारियों की भी ले सकेंगी मदद
सरकारी आदेश में कहा गया है कि समिति की अध्यक्ष एस. राधा चौहान (Chairperson S. Radha Chauhan) आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता भी ले सकेंगी। वहीं समिति को सचिवीय सहायता कैपेसिटी बिल्डिंग कमेटी (Secretarial Support Capacity Building Committee) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
एक महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट
सरकार ने जांच समिति को अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को सौंपने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों से सीबीएसई (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया और ओएसएम टेंडर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे थे। इसी बीच छात्रों और विभिन्न संगठनों ने भी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की थी। अब सरकार के इस फैसले को सीबीएसई मामलों में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।