सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 35 YouTube चैनलों और दो वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है जो भारत विरोधी प्रचार चला रहे थे और एक समन्वित तरीके से फर्जी खबरें फैला रहे थे।
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मंत्रालय ने भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने में शामिल दो ट्विटर अकाउंट, दो इंस्टाग्राम अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश भी जारी किए हैं।
ये सभी YouTube चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट भारत विरोधी फर्जी खबरें और संवेदनशील विषयों पर अन्य सामग्री फैलाने के लिए पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे।
हमने आपातकालीन प्रावधानों के तहत इन चैनलों को अवरुद्ध करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के प्रावधान का उपयोग किया है क्योंकि उनकी सामग्री पूरी तरह से जहरीली थी और भारत की संप्रभुता के खिलाफ थी, देश (भारत) के खिलाफ गलत सूचना के युद्ध की तरह
पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए संबंधित बिचौलियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम , 2021 के नियम 16 के तहत पांच अलग-अलग आदेश जारी किए गए थे ।
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भारतीय खुफिया एजेंसियां इन सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइटों की नजदीकी निगरानी कर रही हैं, और उन्हें तत्काल कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजा।
35 YouTube खाते, जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे, के कुल ग्राहक आधार 1.20 करोड़ से अधिक थे और उनके वीडियो को 130 करोड़ से अधिक बार देखा गया था।
भारतीय खुफिया एजेंसियां अब इस मुद्दे के प्रति सचेत हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के और चैनलों को बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने लोगों से भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले किसी भी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट को सरकार के संज्ञान में लाने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा, ‘हम कार्रवाई करेंगे। यह पिछले साल दिसंबर में मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश पर भारत विरोधी प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 YouTube चैनलों और दो वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के कुछ दिनों बाद आया है।
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मंत्रालय ने कहा कि सभी 35 YouTube खातों को गुरुवार को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था, जिनकी पहचान चार समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क के हिस्से के रूप में की गई थी।
इनमें 14 YouTube चैनल संचालित करने वाला अपनी दुनिया नेटवर्क और 13 YouTube चैनल संचालित करने वाला तल्हा फिल्म्स नेटवर्क शामिल है।
चार चैनलों का एक सेट और दो अन्य चैनलों का एक सेट भी एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए पाया गया।
मंत्रालय ने कहा कि ये सभी नेटवर्क भारतीय दर्शकों की ओर उन्मुख फर्जी समाचार फैलाने के एकल लक्ष्य के साथ संचालित होते दिखाई दिए।
जो चैनल एक नेटवर्क का हिस्सा थे, वे आम हैशटैग और संपादन शैलियों का इस्तेमाल करते थे। वे आम लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे थे, जिन्होंने एक-दूसरे की सामग्री को क्रॉस-प्रमोटेड किया था। कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी टीवी समाचार चैनलों के एंकरों द्वारा संचालित किए जा रहे थे
मंत्रालय ने कहा कि YouTube चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट, जिन्हें ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था, का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर और अन्य देशों के साथ भारत के विदेशी संबंधों जैसे संवेदनशील विषयों के बारे में भारत विरोधी फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया गया था।
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मंत्रालय ने कहा, यह देखा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के संबंध में यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें फैलाई गईं।
इन यूट्यूब चैनलों ने पांच राज्यों में आगामी चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए सामग्री पोस्ट करना भी शुरू कर दिया था।
उन्होंने अलगाववाद को प्रोत्साहित करने, धर्म के आधार पर भारत को विभाजित करने और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए सामग्री का प्रचार किया।
मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की जानकारी से देश में सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों के लिए दर्शकों को उकसाने की क्षमता होने की आशंका थी।
मंत्रालय के सचिव ने आशा व्यक्त की कि YouTube दुनिया भर के चैनलों तक पहुंच को अवरुद्ध कर देगा जैसा कि पिछली बार 20 भारत विरोधी चैनलों को अवरुद्ध करने के मंत्रालय के आदेश के बाद किया था।
सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने में बिचौलियों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सुझाव दिया कि उन्हें ऐसे खातों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए कुछ तंत्र बनाना चाहिए।
पिछली बार उन्होंने वैश्विक स्तर पर (20) YouTube चैनलों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए अवरुद्ध कर दिया था। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके पास एक प्रणाली है ताकि ऐसी चीजें न हों। रास्ता ढूंढो उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो ऐसे चैनलों को लाल झंडी दिखा दे।