Budget 2024: “सीए समीर अग्रवाल” के अनुसार चुनावी वर्ष में पेश किए गए इस अंतरिम बजट से टैक्स दरों और टैक्स रियायतों में कुछ अतिरिक्त छूट का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसके ना होने से मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी है, केंद्रीय सरकार ने परंपरानुसार कोई भी लोक लुभावन घोषणा नहीं की है। केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए नए मजबूत कदम आगे किए है।
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वित्त मंत्री ने अपनी सरकार के पिछले कार्यों को ही आगे ले जाने वाले वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले कई वायदे इस अंतरिम बजट में किए है, जिसमे कि राजकोषीय घाटा कम करना, पूंजीगत खर्चों में वृद्धि , 2 करोड़ नए घर, चालीस हजार रेल के कोचेज को वंदे भारत के स्तर पर लाना, 3 नए कॉरिडोर, एक करोड़ घरों में छत पर सोलर एनर्जी के माध्यम से 300 यूनिट्स बिजली की फ्री देना , महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में शामिल की गई है।
एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा यह की गई है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 या उससे पहले के वर्षो की पच्चीस हजार रुपए तक की विवादित टैक्स डिमांड को माफ कर दिया है तथा वर्ष 2011 से 2015 तक की दस हज़ार रुपये तक की विवादित टैक्स डिमांड को भी माफ कर दिया गया है। यह घोषणा स्वागत योग्य है। इस घोषणा से लगभग एक करोड़ आयकरदाताओं को लाभ पहुंचने के साथ ही आयकर विभाग को भी पुराने टैक्स विवादो से छुटकारा मिलेगा।