नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों पर मुहर लगाई है। सूचना एवं प्रसारा मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी है। इन फैसलों में मुख्य रूप से विमानन क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कृषि नीतियां और समुद्री बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) शामिल हैं, जो देश के समग्र विकास और रोजगार सृजन को रफ्तार देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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केंद्र सरकार की कैबिनेट ने हालिया बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिन पर कुल लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मोदी सरकार ने कपास किसानों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए कपास कांती मिशन पर 5,659 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस कपास क्रांति से करीब 32 लाख से ज्यादा किसानों की किस्मत बदलेगी। वहीं 2026-27 सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) से जुड़ा फैसला भी लिया गया है।
कपास उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल उद्योगों को आसानी से कपास उपलब्ध होगा, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय कपास के निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा।…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
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वहीं, तकनीकी और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने 3,936 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ ‘क्रिस्टल’ और ‘सूचि’ नामक दो नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को स्थापित करने की मंजूरी दी है।
देशभर के अपने अन्नदाता भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है। इससे जहां करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ होगा, वहीं चीनी मिलों और इस…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026