पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पुलिस की कार्य प्रणाली को पारदर्शी व जवाहदेह बनाने के लिए एसपी सोमेन्द्र मीना ने एक नई पहल शुरू किया है। अब पुलिस कार्यालय की तरह फरियाद लेकर थानों पर पहुंचने वाले पीड़ितों को पर्ची दी जाएगी। पर्ची पर जांच अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा। प्रार्थना पत्र पर जांच की प्रगति जानने के लिए फरियादियों को थानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे ही पीड़ित जांच अधिकारी को फोन कॉल कर पता लगा लेंगे।
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पुलिस कार्यालय में शिकायत लेकर आने वाले पीड़ितों का प्रार्थना पत्र एक रजिस्टर में दर्ज करने के बाद उनको पीली पर्ची दी जाती है। फिर संबंधित थानों को शिकायती पत्र भेज पुलिस कार्यालय का मानीटरिंग सेल कार्रवाई की जानकारी लेता रहता है।
जांच अधिकारी को भी मिलेगी लाल पर्ची
थानों पर जनसुनवाई के लिए लागू किए गए पर्ची सिस्टम में तीन रंग की रसीद की छपाई कराई गई है। पीले रंग की पर्ची फरियादी को दी जा रही है। लाल रंग की पर्ची प्रार्थना पत्र की जांच करने वाले एसआई या पुलिस कर्मी को दी जाएगी। सफेद रंग की तीसरी पर्ची आफिस फाइल में रखी जाएगी। जांच के लिए लाल पर्ची मिलने के बाद पुलिस अधिकारी समय सीमा के अंदर छानबीन कर रिपोर्ट देंगे। कार्यालय की आफिस फाइल की पर्ची से फरियादी का नंबर लेकर उसकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई से संबंध में फीड बैक लिया जाएगा। जांच के लिए लाल पर्ची मिलने के बाद जांच अधिकारी अगर मामले को लटकाएंगे तो उनसे विभागीय पूछताछ की जाएगी।
आठ फरियादियों को मिली पर्ची, दो में एफआईआर दर्ज
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श्यामदेउरवा थाना में बुधवार को थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के सामने आठ मामले आए। इसमें से दो मामले दुर्घटना व मारपीट के थे। इन मामलों में फौरन एफआईआर दर्ज किया गया। तीन मामले पारिवारिक व तीन मामले जमीनी विवाद से जुड़ा था। इनमें फरियादी को पीली पर्ची व जांच अधिकारी को लाल पर्ची देकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। पनियरा थाना के प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि थाने पर फरियाद लेकर सात लोग आए थे, जिनकी समस्या रजिस्टर में दर्ज कर पर्ची दी गई।
सोमेन्द्र मीना-एसपी ने बताया सभी पुलिस थानों पर जन सुनवाई में पर्ची सिस्टम लागू कर दी गई है। इसमें फरियादियों के अलावा जांच करने वाले अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर रहेगा। फरियादी को भटकना नहीं पड़ेगा। समय सीमा के अंदर कार्रवाई होगी। जिन मामलों में थाना स्तर से समाधान नहीं हो पाएगा, उन मामले में जिले स्तर के अधिकारी सुनवाई कर शिकायत का निस्तारण कराएंगे।