PM E-DRIVE Scheme : इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की तेजी बढ़ीती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत सरकार ने EV को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE Scheme की अवधि बढ़ा दी है। अब इस योजना का फायदा 31 मार्च 2028 तक लिया जा सकता है। भारत सरकार के इस फैसले से देश में Electric Vehicle यानी EV की बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू EV मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 10 अगस्त 2026 को जारी नोटिफिकेशन में PM E-DRIVE Scheme की अवधि बढ़ाने की जानकारी दी।
इंसेंटिव भी जारी रहेगा
electric two-wheeler खरीदने वाले कस्टमर्स को योजना के तहत मिलने वाला इंसेंटिव भी जारी रहेगा।
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PM E-DRIVE Scheme
अब योजना 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। इस योजना के लिए कुल 11,900 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। आपको बता दें कि PM E-DRIVE का मुख्य उद्देश्य देश में EV की बिक्री को बढ़ाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। भारत में EV Manufacturing Ecosystem को मजबूत करना है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
नई व्यवस्था के तहत Registered electric two-wheelers पर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक खरीदारी इंसेंटिव जारी रहेगा। सरकार ने इंसेंटिव 2,500 रुपये प्रति kWh तय किया है।
सब्सिडी
हालांकि एक इलेक्ट्रिक दोपहिया पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का ही फायदा मिलेगा। यानी बैटरी की क्षमता के हिसाब से इंसेंटिव बढ़ेगा, लेकिन सरकार की तय अधिकतम सीमा से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी।
एक्स-फैक्ट्री कीमत
इसके अलावा इंसेंटिव वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15% या तय इंसेंटिव राशि, जो भी कम होगी, तक सीमित रहेगा।
योजना के तहत Eligible Electric Two-Wheelers वाहन की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये तय की गई है।