जाति सर्वेक्षण में सभी मुद्दों का समाधान करेगी सरकार- उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy Chief Minister DK Shivakumar) ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्य में किए जाने वाले जाति सर्वेक्षण (caste survey) से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करेगी। शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कुछ नहीं होगा, चिंता न करें। हम सभी समस्याओं और सभी मुद्दों का समाधान करेंगे। हम देखेंगे कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाए और हम एक नया सर्वेक्षण लेकर आएंगे। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (Karnataka Home Minister G Parameshwara) ने कहा है कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल किसी आरक्षण के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
परमेश्वर ने कहा कि यह किसी विशेष जाति का सवाल नहीं है। यह केवल प्रत्येक विशेष जाति (special caste) की संख्या की गणना करने के लिए है। इसका उपयोग किसी आरक्षण (Reservation) के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह देखना है कि शैक्षणिक रूप (educational form) से या प्रगति के मामले में आजादी के बाद ये समुदाय कितनी दूर आ गए हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि आंकड़ों का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों के लिए या वंचित लोगों (deprived people) के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आंकड़ों की इस गणना का मूल विचार यही है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी और इसे वंचित समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया था। गडग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि यह केवल जाति गणना नहीं है, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने का एक व्यापक आकलन है। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित सर्वेक्षण (proposed survey) केवल जाति सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि एक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण लोगों की जाति के साथ-साथ उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का विवरण प्राप्त करके वंचितों को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

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