नई दिल्ली। लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर दिया है। प्रस्ताव में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 सीटे करने की योजना है। प्रस्ताव में कहा गया है राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें तय की जा सकती हे। आगामी परिसीमन प्रक्रिया के तहत यह बदलाव किया जाएगा। भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित (States and Union Territories) प्रदेशों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के असंतुलन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य आने वाले चुनावों में प्रत्येक नागरिक के प्रतिनिधित्व को और अधिक समृद्ध और पारदर्शी बनाना है।
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इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बढ़ती जनसंख्या (increasing population) के हिसाब से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (States and Union Territories) को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया जा सकेगा। संसद (Parliament) में यह प्रस्ताव पेश करने के बाद अब इसे संबंधित समितियों द्वारा और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। प्रस्तावित व्यवस्था से यह उम्मीद जताई जा रही है कि नए परिसीमन के साथ हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (States and Union Territories) को उसके वास्तविक जनसंख्या अनुपात के हिसाब से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।