जैसे ही हम 1 अक्टूबर को एक नए कैलेंडर माह के करीब पहुंचेंगे, पेंशन नियमों और बैंक चेक बुक में कई बदलाव लागू होंगे, जिनसे हमें अवगत होना चाहिए। चूंकि ये परिवर्तन किसी न किसी रूप में सभी के जीवन को प्रभावित करेंगे, इसलिए पहले से तैयार रहने और भविष्य की किसी भी बाधा से बचने के लिए इन पर ध्यान देना चाहिए।
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1. पेंशन नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नियम बदलेंगे। यह 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है। अक्टूबर में, 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को देश के किसी भी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा होगी। इस कार्य की समय सीमा 30 नवंबर, 2021 है। इस कार्य की व्यापक प्रकृति के परिणामस्वरूप, भारतीय डाकघर को इन जीवन प्रमाण केंद्रों की आईडी को सक्रिय करने के लिए कहा गया है, भले ही वे पहले से ही बंद हैं।
2. ऑटो डेबिट सुविधा नियम परिवर्तन
प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) पर स्थापित सभी स्थायी निर्देशों को संसाधित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिदेश पंजीकरण, संशोधन, विलोपन के लिए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) की आवश्यकता होगी। ग्राहकों को डेबिट से 24 घंटे पहले एक प्री-डेबिट (एसएमएस/ई-मेल) नोटिफिकेशन मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके मासिक भुगतान, साथ ही मासिक ऑटो-डेबिट ट्रांजेक्शनल सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक आप अपनी अनुमति नहीं देते।
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3. चेकबुक नियमों में बदलाव
अगले कैलेंडर माह से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक सहित तीन बैंकों के पुराने चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएंगे। बैंकों ने परिवर्तनों की घोषणा करने के लिए ट्विटर का उपयोग किया, जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ उनके हालिया विलय के परिणामस्वरूप आया था।
4. निजी शराब की दुकानें बंद
अगले महीने से निजी शराब की दुकानें 16 नवंबर 2021 तक बंद रहेंगी। तब तक इसकी बिक्री सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही करेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी कर नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई. इस नियम में बदलाव के चलते 17 नवंबर के बाद नई नीति के तहत आने वाली दुकानों को ही संचालित करने की अनुमति होगी।
5. नियम परिवर्तन से गुजरना होगा निवेश
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1 अक्टूबर से प्रबंधन व्यवसायों के तहत परिसंपत्ति के कनिष्ठ कर्मचारियों को अपने सकल वेतन का 10 प्रतिशत उस म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश करना होगा। नियम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों की रक्षा करना है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिनियमित किया गया है।