नई दिल्ली। UPI से 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर लगने वाला MDR चार्ज कब से लागू होगा? यह सवाल अब भी बना हुआ है। पहले इसे दिवाली के बाद लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी नई तारीख नहीं आई है। सूत्रों का कहना है कि इसमें अभी और देरी हो सकती है। आने वाले महीनों में फैसला और मुश्किल हो सकता है।
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दरअसल, दिसंबर में साल के आखिर की खरीदारी होती है। इस दौरान बाजार में बड़े पेमेंट बढ़ते हैं और ऐसे में नया चार्ज लगाने पर व्यापारियों की नाराजगी बढ़ सकती है। इसके बाद फरवरी में आम बजट आएगा। ये दोनों बातें MDR की तारीख तय करने पर असर डाल सकती हैं। अगले साल यूपी समेत कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं जो इस फैसले में एक और मुख्य पेच है।
UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले को लेकर सरकार, RBI और NPCI के बीच सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि फैसला अटका हुआ है। सरकार फिलहाल इसे लागू करने के लिए सही और अनुकूल समय का इंतजार कर रही है।
एक नजर में समझें
सूत्रों के हवाले से खबर MDR लागू होने में फिर हो सकती है देरी।
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डिजिटल पेमेंट पर MDR लागू करने का फैसला फिर टलने के आसार हैं।
व्यापारियों के विरोध को देखते हुए सरकार फिलहाल सतर्क है।
MDR लागू करने की तारीख पर सरकार, RBI और NPCI के बीच सहमति नहीं हुई।
विधानसभा चुनावों के चलते MDR रोलआउट की टाइमिंग पर असमंजस है।
इंडस्ट्री को सही समय मिलने के बाद ही फैसले की उम्मीद है।
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सरकार फिलहाल MDR लागू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है।
व्यापारियों के विरोध पर सतर्क सरकार
बताया जा रहा है कि व्यापारियों के विरोध को देखते हुए सरकार इस मामले में फूंक-फूंककर कदम रख रही है। इसके अलावा विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी MDR रोलआउट की टाइमिंग को लेकर असमंजस की स्थिति है। उम्मीद यही है कि इंडस्ट्री को सही समय मिलने के बाद ही कोई फैसला होगा।
पहले क्यों टला था फैसला?
NPCI ने पहले इन शुल्कों को 15 अक्टूबर से लागू करने की बात कही थी। लेकिन त्योहारों को देखते हुए इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया। 13 अक्टूबर के बयान में NPCI ने बताया था कि UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने यह फैसला इसलिए लिया, ताकि त्योहारों में व्यापारियों और ग्राहकों पर एक्स्ट्रा बोझ न पड़े। अब दिवाली बीत चुकी है और 11 नवंबर को भाई दूज के साथ त्योहारी सीजन भी खत्म हो गया है।
क्या हैं प्रस्तावित नियम?
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NPCI ने 15 सितंबर को जारी FAQ में नियम बताए थे:
2,000 रुपये से ऊपर के योग्य P2M (पर्सन-टू-मर्चेंट) पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा।
शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। यानी 1 लाख रुपये के पेमेंट पर 0.4% के हिसाब से 400 रुपये बनते हैं, लेकिन व्यापारी को सिर्फ 300 रुपये देने होंगे।
रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल में 2,000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर हर ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ 5 रुपये लगेंगे।
म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकर्स को होने वाले पेमेंट पर 0.02% MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये है।
आम ग्राहकों पर क्या असर?
यह मर्चेंट-साइड फीस है, यानी इसे पेमेंट लेने वाला व्यापारी देगा, पेमेंट करने वाला ग्राहक नहीं। दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने, बिल स्प्लिट करने या अपने एक बैंक खाते से दूसरे में पैसे डालने जैसे पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर पर यह नियम लागू नहीं होगा। असल में ये पहले की तरह फ्री रहेंगे।
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अब आगे क्या?
नई तारीख का आधिकारिक ऐलान NPCI की तरफ से अभी बाकी है। NPCI ने दिवाली के तुरंत बाद लागू करने की बात कही थी, तो इसलिए पहले उम्मीद थी कि इसी महीने अधिसूचना आ जाएगी। लेकिन सूत्रों की मानें तो अब इसमें फिर देरी हो सकती है।