नई दिल्ली। दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष से कहा कि सरकार का पक्ष सुनना होगा और जवाब के दौरान सदन में हंगामा नहीं किया जाना चाहिए,सदन से भागना भी नहीं है। हालांकि अमित शाह किस दिन और किस समय सदन में इस मुद्दे पर बोलेंगे इसकी जानकारी अभी सरकार की ओर से नहीं दी गई है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री से सदन में जवाब की मांग कर रहा है। इसी दिन संसद के मानसून सत्र की शुरुआत भी हुई थी।
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सोमवार को भी विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर संसद में विरोध जताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक गृह मंत्री सदन में आकर जवाब नहीं देते, विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी किया है।
इस बीच सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 शामिल हैं। वहीं महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA संशोधन से जुड़े विधेयकों को लेकर सरकार की अगली रणनीति पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। सोमवार के लोकसभा एजेंडे में इनमें से किसी भी विधेयक को जगह नहीं दी गई।
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव में 2029 से लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण और परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान बताया गया था। अप्रैल में लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई समर्थन नहीं मिलने के कारण यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका था। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होना है।