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सात फेरों से पहले पहुंची महिला ने दूल्हे को बताया अपना पति, सामूहिक विवाह समारोह में मचा बवाल, रोने लगी दुल्हन

By Sushil Sah 
Updated Date

अलीगढ़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया, जब सात फेरे होने से ठीक पहले एक महिला ने वहां पहुंचकर दूल्हे को अपना पति बता दिया। महिला के इस दावे से शादी समारोह में मौजूद लोग काफी हैरान रह गए। यह मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई और शादी के जोड़े में बैठी होने वाली दुल्हन भी परेशान होकर रोने लगी। अंतत: प्रशासन को इस जोड़े की शादी को रोकनी पड़ी।

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क्या है पूरा मामला?

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अलीगढ़ के आगरा रोड स्थित गंगा सेलिब्रेशन में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का है। यहां कई जोड़ों की शादी सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई जा रही थी। इसी दौरान एक महिला समारोह में पहुंची और एक दूल्हे को अपना पति बताते हुए उसकी दूसरी शादी कराए जाने पर सवाल उठाने लगी। उस महिला का कहना था कि जब वह पहले से उसकी पत्नी है, तो उसकी दूसरी शादी कैसे की जा सकती है? बता दें कि महिला के इस दावे के बाद समारोह में काफी हंगामा शुरू हो गया।

दुल्हन ने जताई अनभिज्ञता, दोनों पक्षों में बढ़ा विवाद

जब शादी के जोड़े में बैठी दुल्हन से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उसने इस पूरे बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट जैसी स्थिति तक पहुंच गया। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों और लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। हालांकि, विवाद को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित जोड़े का विवाह रोक दिया। फिलहाल इस जोड़े की शादी स्थगित कर दी गई है।

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सामूहिक विवाह योजना के नियमों पर भी उठे सवाल

योजना के तहत वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वधू का पहले से विवाहित नहीं होना, परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होना और जिले का निवासी होना जैसी शर्तें भी लागू हैं। अधिकारी के मुताबिक, योजना के निर्धारित विभागीय सत्यापन में वर के पूर्व वैवाहिक जीवन या पहले से मौजूद वैवाहिक संबंधों की स्थिति की अलग से जांच का प्रावधान नहीं है। यदि महिला का दावा सही है, तो यह मामला सिर्फ एक शादी में हुए विवाद का नहीं, बल्कि सरकारी सामूहिक विवाह योजना की सत्यापन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

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