सुप्रीम कोर्ट ने ब्लड रिलेशन यानी करीबी खून के रिश्तों में होने वाली शादियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंता जताई है। बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कानून बनाने या देशभर में जागरूकता अभियान चलाने पर विचार करने को कहा है।
Blood Relation Marriage: सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों को लेकर एक अहम सवाल उठाया है। क्या ब्लड रिलेशन में शादी करने पर रोक लगाने के लिए देश में कानून बनाया जाना चाहिए? इस मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल, बेंगलुरु की रहने वाली 20 वर्षीय कानून की छात्रा चार्वी एस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। छात्रा के मुताबिक, उसके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी करीबी रिश्तेदार हैं। उनका विवाह पारिवारिक परंपरा के तहत हुआ था। छात्रा ने दावा किया कि उसे जन्म से आंखों से जुड़ी बीमारी है और करीब 40 प्रतिशत दृष्टिबाधिता का सामना करना पड़ रहा है। उसे कोन डिस्ट्रॉफी और रोशनी से परेशानी जैसी समस्याएं हैं।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शादी किससे करनी है, यह व्यक्ति की निजी पसंद है। कोर्ट ने साफ किया है कि शादी पर रोक लगाने का फैसला उसके हाथ में नहीं, बल्कि संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट इस पर सीधे रोक नहीं लगा सकता। लेकिन करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को इसके वैज्ञानिक और चिकित्सकीय पहलुओं की जानकारी मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सरकार उचित कानून बनाने या स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को इसके नुकसान समझाने पर विचार करे।
याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिनमें कुछ पारिवारिक परंपराओं के आधार पर प्रतिबंधित रिश्तों में भी शादी की छूट मिल सकती है। याचिका में शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग और जरूरत के मुताबिक स्वैच्छिक जांच की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है।
करीबी रिश्तेदारों में शादी से बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर ऐसे विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा बीमार होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि केंद्र से इस पर विचार करने को कहा है।