Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया।
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अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा और आखिरी चरण चल रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस पर संकट के बादल मंडरा गए हैं।
दरअसल, नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है।