नई दिल्ली। देश में वोट चोरी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर एक बार फिर चुनाव आयोग (Election Commission) की भूमिका चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में दाखिल हलफनामे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आयोग ने उन 48 सवालों का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया, जिनके जरिए चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए थे। इस मामले ने चुनाव आयोग (Election Commission) की जवाबदेही और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल है कि इन 48 सवालों पर आयोग कब और क्या स्पष्टीकरण देगा?
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कांग्रेस पार्टी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि ‘वोट चोरी’ पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग (Election Commission) ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अब INDIA गठबंधन (INDIA Alliance) ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते ‘वोट चोरी’ का रास्ता खोला गया।
ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं।
कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
‘फॉर्म 6’ को बदलने का फैसला किसने लिया?
ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
ये रहे 48 सवाल
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‘वोट चोरी’ पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है।
ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते ‘वोट चोरी’ का रास्ता खोला गया।
ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा।
इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं:
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कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
‘फॉर्म 6’ को बदलने का फैसला किसने लिया?
ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
ये रहे 48 सवाल — Congress (@INCIndia) November 16, 2026