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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में यूपी सरकार की अपील खारिज

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले (Fake Birth Certificate Case) में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से मिली राहत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम खान (Azam Khan)  की सजा पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को बरकरार रखा।

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क्या है मामला?

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 जबकि नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। आजम खान (Azam Khan) सहित तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला को रामपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत (Special MP-MLA Court, Rampur) ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने के मामले में सात -सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ आजम खान (Azam Khan) के कुनबे ने सजा के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत की मांग भी की थी।

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