पूर्व जज की जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, कहा- पद के आधार पर नहीं मिलेगी प्राथमिकता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले की जल्द सुनवाई कराने की मांग लेकर पहुंचे पूर्व जिला जज राकेश कुमार नैन को प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पद या पूर्व पद के आधार पर दूसरे पक्षकारों

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हुक्का बार (Hookah Bars) चलाने वालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में हुक्का बार (Hookah Bars) नहीं चल सकते और निर्धारित स्मोकिंग एरिया (Smoking Area) में भी हुक्का सर्विस (Hookah

Sambhal Violence Case : सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कथित मास्टरमाइंड मुल्ला अफरोज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अफरोज की हिरासत को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के तहत रद कर दी है। इस साथ ही यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन सीईओ अभिषेक प्रकाश (IAS Officer Abhishek Prakash) को राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ शुरू की गई विजिलेंस जांच को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने अभिषेक प्रकाश

लखनऊ । लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (Lucknow Kanpur Expressway) के शुरू होने के महज 26 दिनों के भीतर 74 स्थानों पर गड्ढे और सड़क क्षतिग्रस्त होने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच तक पहुंच गया और अदालत ने केंद्र और राज्य

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को याचिकाकर्ता के

लखनऊ: सपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की पत्नी फरहत अंसारी (Farhat Ansari) के नाम लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में स्थित आवासीय भूखंड और आलीशान कोठी पर कानूनी रूप से कब्जा लेने की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर गाजीपुर और लखनऊ जिला प्रशासन (Lucknow

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्कूल में यूनिफार्म के साथ हिजाब (Headscarf) पहनकर प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की भी यही राय रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बिना

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में 20 अगस्त

प्रयागराज। इंस्पेक्टर बनने की 46 साल चली कानूनी लड़ाई एक दरोगा ने सेवानिवृत्ति के बाद 85 की उम्र में जीत ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्व दरोगा को 16 मार्च 1980 से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर शनिवार को जेल से बाहर आ गए। दोनों अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अली को झांसी जेल और उमर को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा (UPESSC Recruitment Exam) में बड़ी संख्या में गलत प्रश्न पूछे जाने के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि आयोग के सचिव (Secretary) और परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations)

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि शिनाख्त परेड में हुई लंबी देरी की ठोस वजह नहीं बता सकना अभियोजन की बड़ी विफलता है। आरोपी इससे उपजे संदेह का लाभपाने का अधिकारी होता है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय (Justice Santosh Rai) की अदालत ने बदायूं

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 (UP Excise Constable Recruitment Exam 2026) के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची और कट-ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। आयोग ने कुल 820 रिक्त पदों के सापेक्ष 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट

नई दिल्ली।  यौन अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों की संवेदनशीलता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) की उस समिति की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया