प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर शनिवार को जेल से बाहर आ गए। दोनों अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अली को झांसी जेल और उमर को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना
प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर शनिवार को जेल से बाहर आ गए। दोनों अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अली को झांसी जेल और उमर को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा (UPESSC Recruitment Exam) में बड़ी संख्या में गलत प्रश्न पूछे जाने के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि आयोग के सचिव (Secretary) और परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations)
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि शिनाख्त परेड में हुई लंबी देरी की ठोस वजह नहीं बता सकना अभियोजन की बड़ी विफलता है। आरोपी इससे उपजे संदेह का लाभपाने का अधिकारी होता है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय (Justice Santosh Rai) की अदालत ने बदायूं
लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 (UP Excise Constable Recruitment Exam 2026) के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची और कट-ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। आयोग ने कुल 820 रिक्त पदों के सापेक्ष 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट
नई दिल्ली। यौन अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों की संवेदनशीलता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) की उस समिति की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया
नई दिल्ली। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी विवाद में समझौते की संभावना फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है। मंगलवार को मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत हुई सुनवाई में मंदिर और मस्जिद, दोनों पक्षों ने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने अदालत के फैसले को ही
नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश की जाएगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के थाना सैदनगली में दर्ज एक बहुचर्चित मुकदमे को रद्द करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मामले के मुख्य आरोपी तैयब समेत पांच आरोपियों की चारों याचिकाओं को खारिज करते
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि निकाह (Nikah) , हलाला (Halala) और तीन तलाक (Triple Talaq) जैसे रस्म-रिवाजों के चक्रव्यूह में फंसा कर महिला के यौन शोषण (Sexual Exploitation) की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज का वह काला पन्ना है, जो
प्रयागराज। यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है। बता दें कि अरविंद राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, कार्यकाल खत्म होने पर प्रधान प्रशासक बनाए गए थे। कार्यकाल
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Janmabhoomi Temple) में प्राप्त चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल एवं क्रम से हटकर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस पंकज
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को टालने और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने आगे बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस निर्णय पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को सीधे
लखनऊ। सहारा शहर (Sahara City) मामले में बुधवार को नगर निगम को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। काफी समय से चल रहे इस विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने सहारा कमर्शियल (Sahara Commercial) की ओर से दायर रिट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे वकील की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) मामले के जल्दी निस्तारण की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि यह याचिका सिर्फ पत्नी को परेशान करने और झूठे बहाने बनाकर दायर की गई थी। इतना ही
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench) ने यूपी की बदहाल चिकित्सा सुविधाओं पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण देते हुए हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने