प्रयागराज। यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है। बता दें कि अरविंद राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, कार्यकाल खत्म होने पर प्रधान प्रशासक बनाए गए थे। कार्यकाल
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Janmabhoomi Temple) में प्राप्त चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल एवं क्रम से हटकर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस पंकज
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को टालने और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने आगे बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस निर्णय पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को सीधे
लखनऊ। सहारा शहर (Sahara City) मामले में बुधवार को नगर निगम को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। काफी समय से चल रहे इस विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने सहारा कमर्शियल (Sahara Commercial) की ओर से दायर रिट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे वकील की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) मामले के जल्दी निस्तारण की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि यह याचिका सिर्फ पत्नी को परेशान करने और झूठे बहाने बनाकर दायर की गई थी। इतना ही
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench) ने यूपी की बदहाल चिकित्सा सुविधाओं पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण देते हुए हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने अभी-अभी स्पष्ट किया है कि यदि दो व्यस्क आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships) में रह रहे हो, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे उन दोनो में से कोई एक पहले से शादीशुदा ही क्यों न हो? इसके साथ ही
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब लोग किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस खुद मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करेगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने निर्देश जारी करते हुए
लखनऊ, पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में अब दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में सीधे थाने में FIR दर्ज नहीं होगी। इन मामलों में पहले मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दाखिल करना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह आदेश जारी किया
प्रयागराज: ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। माघ मेले में बटुक शिष्यों के साथ यौन शोषण (Sexual
Sambhal Namaz Controversy : संभल जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए लोगों की संख्या को कम करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि
Aavimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज (Shankaracharya Swami Avimukteshwarananda Saraswati Maharaj) विवादों में घिरे हुए हैं। बटुकों ने यौन शोषण (Sexual Abuse) का आरोप लगाते हुए प्रयागराज में केस दर्ज कराया है। मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) में भी यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) की पुष्टि हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद पर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने एक फैसले में कहा है कि पायजामे का नाड़ा खींचना और स्तन छूना साफ तौर पर दुष्कर्म की कोशिश है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) का विवादित फैसला भी पलट दिया, जिसमें कहा
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट (Codeine-Containing Cough Syrup Racket) में कथित तौर पर शामिल दो आरोपियों को जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि अनुमेय सीमाओं से अधिक कोडीन के मामले में एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) लागू होता
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, यूपी पुलिस के अधिकारी न्यायाधीशों, विशेषकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों (सीजेएम) पर, अपने पक्ष में आदेश पारित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा
