समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने पहली नजर में माना कि 31 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था।
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने पहली नजर में माना कि 31 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में उन्हें अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है।
कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान (Azam Khan) की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को
आपको बता दें कि, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आजम खान (Azam Khan) की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) व इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा था। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया है।
ED की कार्रवाई को दी थी चुनौती
आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ED ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद वह ED की कस्टडी में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था और उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश देने का निर्देश भी दिया था।