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रामलीला मैदान के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, कांग्रेस, AAP और CJP को नोटिस

By Sushil Sah 
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नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर हुए राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। दिल्ली की किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल की है। व्यापारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि बीते माह अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और राजनीतिक रैलियों के चलते दिल्ली के बाजारों में कारोबार प्रभावित हुआ। ग्राहकों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा।

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बीते 18 नवंबर को CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA को नोटिस जारी किया। इसके अलावा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा गया है। व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास कई बड़े थोक बाजार हैं और वहां होने वाले प्रदर्शनों से व्यापार प्रभावित होता है।

आपको बता दें कि बीते 1 नवंबर को INDIA गठबंधन ने रामलीला मैदान में चुनावी प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ी रैली की थी। इसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। अब व्यापारियों की मांग है कि रामलीला मैदान को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जाए। साथ ही प्रदर्शनों के लिए नए नियम बनाए जाएं। हालांकि, व्यापारियों ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग नहीं की है। लेकिन कारोबार और आम लोगों की आवाजाही सुरक्षित रखने की बात कही है।

फिलहाल कोर्ट ने प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है।

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