मोदी सरकार (Modi Government) ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को महंगाई भत्ता (DA) का बड़ा तोहफा दिया था। बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था। अब दिवाली से पहले केंद्र की ओर से कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है। लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ते 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी तक हो सकता है।
नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को महंगाई भत्ता (DA) का बड़ा तोहफा दिया था। बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था। अब दिवाली से पहले केंद्र की ओर से कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है। लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ते 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी तक हो सकता है। इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि दोबारा डीए बढ़ने से सैलरी में कितना इजाफा होगा।
महंगाई भत्ता की कैसे होती है गणना?
महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक का एक तय फीसदी होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन में भी इसका फायदा मिलता है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index) पर आधारित महंगाई दर को बेस मानकर महंगाई भत्ता तय करती है।
उदाहरण से समझें कि दोबारा डीए बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी
बेसिक सैलरी (प्रति माह) महंगाई भत्ता (28 फीसदी के हिसाब से) महंगाई भत्ता (31 फीसदी के हिसाब से) इजाफा (3 फीसदी)
15,000 रुपये 4,200 रुपये 4,650 रुपये 450 रुपये
25,000 रुपये 7,000 रुपये 7,750 रुपये 750 रुपये
40,000 रुपये 11,200 रुपये 12,400 रुपये 1,200 रुपये
सरकार ने कब कितना बढ़ाया DA?
जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) का डीए चार फीसदी बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही (जून 2020) में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ था। जनवरी 2021 में यह चार फीसदी और बढ़ा था। इस तरह (DA ) 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया था। हालांकि, सरकार ने कोरोना के चलते पिछले साल जनवरी से ही इस पर रोक लगाई हुई थी। अब रोक हटा दी गई है।